ग्राम पंचायत SECC 2011 डेटा से संभावित लाभार्थियों की सूची प्राप्त करती है और ग्राम सभा में इसका सत्यापन करती है।
सत्यापित लाभार्थियों का डेटा डिजिटाइज किया जाता है और ग्राम सेवक द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है।
एक प्रारंभिक स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है, जिसके बाद साइट का भू-टैगिंग किया जाता है।
सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (आधार से जुड़े) किश्तों में वितरित की जाती है।
**ध्यान दें:** PMAY-G के लिए सीधा आवेदन आमतौर पर ग्राम सभा सत्यापन के माध्यम से किया जाता है, न कि ऑनलाइन व्यक्तिगत फॉर्म के माध्यम से। शहरी क्षेत्रों (PMAY-U) के लिए, आवेदन ऑनलाइन या स्थानीय निकायों के माध्यम से जमा किए जाते हैं।